Those who know who purchase & receive a bond are:
1- SBI
2- Those who bought & donated
3- IT authorities
As these entities fall under Central Govt so that's the only party that knows & corporates fear that the Govt will know what it donated.

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28 जनवरी 2017 की दोपहर 1.45 मिनट पर वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री रामा सुब्रमण्यम गांधी को एक मेल भेजा। इस नोट में भारतीय रिजर्व बैंक से ’चुनावी बॉण्ड’ योजना लागू करने हेतू आरबीआई एक्ट में संशोधन का ड्राफ्ट था:
@PawanKhera

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Step by step guide on how to legalise corruption while simultaneously projecting oneself as the champion of the anti-corruption movement.

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भाजपा के पास भ्रष्टाचार को वैध बनाने के अद्भुत तरीके हैं। इन तरीकों का एक ही अर्थ निकलता है -

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इलेक्टोरल बॉण्ड लाने में विशेषज्ञ संस्थाओं को नजरअंदाज करना इस सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। अगर इलेक्टोरल बॉण्ड से मिले चंदे के आंकड़े देखे जाएं, तो यह संदेह और पुख़्ता हो जाता है।

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The timeline of the Electoral Bond Scheme - essentially a money laundering scheme - shows the BJP govt. deliberately ignored the RBI's concerns, gave the Bank only 1 day to respond & amended the RBI Act without deliberating with the institution itself.

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An RTI has revealed the BJP govt pretended to ask the RBI for its opinion on the Electoral Bond Scheme only to dismiss its reservations & summarily pass a scheme that allows corporates to secretly transfer money to political parties.

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