8वां वेतन आयोग : क्या है ये बीजेपी की 'चुनावी चाल'? अकैन्डों से समझिए इसके पीछे की रणनीति
नई दिल्ली:
नरेंद्र मोदी सरकार ने आज 8वें वेतन केंद्रीय आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इस अहम फैसले का खुलासा भी किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं. इस घोषणा में चुनाव से नामांकन भी देखा जा रहा है।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरने की कोशिश भी जाहिर तौर पर देखी जा रही है। नई दिल्ली में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी बैठे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट में ही सरकारी कॉलोनियां हैं।
ऐसा कहा जा रहा है कि 8वें सेंट्रल कमीशन के गठन को मंजूरी बैठक के बाद बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर बैठाने की रणनीति तैयार की है। क्योंकि यहां पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक है। भाजपा का यह मुद्दा चुनावी प्रचार में भिन्न हो सकता है। विशेष रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सुधार को लेकर इस कदम को उठाया गया है, जिससे दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भर्ती की जा सकती है।
दिल्ली के लुटियन जोन में प्रमुख क्षेत्र जैसे टेम्पल मार्ग, सरोजनी नगर, लक्ष्मी बाई नगर, किदावई नगर, कोलोराडो कॉलोनी, जोर बाग और बी के दत्त कॉलोनी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के निर्णय से इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलने की संभावना है।
केंद्र सरकार के हजारों कर्मचारी कर्मचारी हैं और उनकी लंबे समय से यही मांग है कि उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ जल्द से जल्द दिल्ली दिया जाए। कुछ महीने पहले केंद्रीय कर्मचारियों ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था. उनका कहना था कि नॉमिनेशन चुनाव से पहले वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी, लेकिन उस समय इसकी घोषणा नहीं की गई।
अब, जब बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर राजनीतिक उद्देश्य निकाले जा रहे हैं। यह कदम बीजेपी के लिए मास्टर प्रोवोलोम हो सकता है। दिल्ली चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों के बीच बीजेपी का समर्थन बढ़ सकता है.
नई दिल्ली सीट पर कौन-कौन से इलाके आते हैं?
- पूरा लुटियन जोन
- मंदिर मार्ग
- सरोजनी नगर
- लक्ष्मीबाई नगर
- किदवई नगर
- मॉडल कॉलोनी
- जोर बाग
- बी के दत्त कॉलोनी
2020 में सभी 10 रेज़्यूमे पर एएपी की जीत
उन 10 कार्यालयों के परिणाम जहां सरकारी कर्मचारी अच्छी संख्या में हैं
सीटें
% वोट
एएपी
10
55
बीजेपी+
0
37
कांग्रेस+
0
5.6
अन्य संगठनों
0
2.4
कुल
10
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीद है।
1947 से अब तक 8 वेतन आयोग का गठन हुआ
जनवरी 1946 में देश में पहला वेतन आयोग स्टूडियो हुआ। वर्ष 1947 से अब तक 8 वेतन आयोग का गठन किया गया। वहीं, सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को बनाया गया था और अब 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया है।
बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी को एकल चरण में होगा। चुनाव आयोग के अनुसार 83,49,645 पुरुष, 71,73,952 महिला और 1,261 छात्र जेंडर को कुल मिलाकर 1.55 करोड़ हिस्से अपने-अपने हिस्से के अधिकार का प्रयोग करेंगे। नतीजे का ऐलान 8 फरवरी को होगा.
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