मॉनसून सत्र: मोदी सरकार ने खारिज की विशेष सत्र की मांग, तारीखें घोषित
India News: केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र की तारीखें घोषित कीं। यह सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बताया कि विपक्ष की विशेष सत्र की मांग खारिज कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर सहित सभी मुद्दों पर मॉनसून सत्र में चर्चा हो सकती है।
मॉनसून सत्र की तारीखें तय
कैबिनेट समिति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मॉनसून सत्र की तारीखें तय कीं। किरेन रीजीजू ने कहा कि सत्र में 19 बैठकें होंगी। सरकार ने विपक्ष की विशेष सत्र की मांग को ठुकराया। सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा संभव है। सत्र में विधायी और वित्तीय मुद्दों पर ध्यान होगा।
विपक्ष की मांग और सरकार का जवाब
विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग की थी। इंडिया गठबंधन के 16 दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, सरकार ने कहा कि मॉनसून सत्र में सभी मुद्दों पर बहस हो सकती है। किरेन रीजीजू ने विपक्ष से सत्र में सहयोग मांगा। सरकार ने विशेष सत्र की जरूरत से इनकार किया।
ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष का जोर
इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने सरकार का समर्थन किया। वे मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर और आतंकवाद पर चर्चा चाहते हैं। विपक्ष ने सेना को धन्यवाद देने और रणनीतिक चर्चा की मांग की। सरकार ने इसे सत्र में शामिल करने का भरोसा दिया।
सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा
मॉनसून सत्र में आतंकवाद, आर्थिक नीतियां और विधायी प्रस्तावों पर बहस होगी। विपक्ष पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से जवाब मांगेगा। सरकार ने सत्र को उत्पादक बनाने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, सत्र में बजट और अन्य बिलों पर भी चर्चा होगी। सभी दलों से सहयोग की उम्मीद है।
