Just saw that @A2D tell about the problems of delimitation! They're breaking it down in a must-watch video. Check it out and let me know what you think! #Delimitation #A2D @Vijayvaradharaj
#Delimitation
#Opinion: #Delimitation — a question that needs different answers
Depriving states of their autonomy and will by deploying an undue population-based numerical advantage will create discord and lead to majoritarian rule against constitutional values.
https://thesouthfirst.com/opinion/delimitation-a-question-that-needs-different-answers/
Many times I feel we Tamils won't get justice being part of India. If we do, we must leave work and run behind our girls all the time to get our rights.
#India #Delimitation #Democracy #Injustice #Tamil #Tamilnadu #Population
#Telangana Assembly passes resolution seeking transparent #delimitation exercise
The Telangana Assembly also resolved to urge the Union government to make necessary constitutional amendments for increasing the number of MLAs to 153 from the current 119.
https://thesouthfirst.com/telangana/telangana-assembly-passes-resolution-seeking-transparent-delimitation-exercise/
YSR Congress Party - YSRCP stands apart as the only non-NDA party backing Bharatiya Janata Party (BJP) on #Delimitation.
While YS Jagan Mohan Reddy skipped the JAC meet, he wrote to PM Narendra Modi, expressing confidence in Amit Shah's assurance that southern states' seats would remain intact.
https://thesouthfirst.com/andhrapradesh/ysrcp-the-only-non-nda-party-that-is-on-the-same-page-with-the-bjp-on-delimitation-move/
South-led Joint Action Committee (JAC) meeting in #Chennai takes a firm stand against 2026 #Delimitation, pushing for fair representation, federalism, and fiscal parity.
Resolutions were passed to protect states that controlled population growth.
https://thesouthfirst.com/tamilnadu/indias-delimitation-debate-jacs-bold-push-for-representation-federalism-and-fiscal-parity/
“We will fight in courts, Parliament & on the streets to protect our rights,” says DK Shivakumar as the Assembly unanimously rejects #Delimitation based on the new census.
He demands the 1971 Census remain the basis.
https://thesouthfirst.com/karnataka/will-fight-in-courts-parliament-on-streets-to-protect-our-rights-dk-shivakumar/
#QuickCuts: Demand for Fair #Delimitation Unites States at DMK conference
DMK - Dravida Munnetra Kazhagam led by M. K. Stalin hosted CMs, DCM, and leaders from several states and political parties in #Chennai on Saturday with a one-point-agenda - #FairDelimitation
https://www.youtube.com/shorts/icZtdVr5CUo
Kalvakuntla Taraka Rama Rao - KTR slams the Centre’s #delimitation move as a ‘threat to South India’s future,’ saying it punishes states that succeeded in population control instead of rewarding their contributions.
https://thesouthfirst.com/telangana/ktr-calls-delimitation-move-a-threat-to-south-indias-future/
#Delimitation of #LokSabha constituencies would disproportionately weaken the representation of southern states and will undermine India’s federal structure, says #Kerala CM Pinarayi Vijayan
#Replug: ‘Penalising performers and incentivising non-performers is a travesty.’
At #DakshinDialogues2022, Kalvakuntla Taraka Rama Rao - KTR echoed concerns on #Delimitation, warning of its impact on the South’s political voice.
Watch the full debate on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-M_NXDQ_iu8
At #DakshinDialogues2022, Shashi Tharoor warned of the political impact of #Delimitation on southern states.
South First discussed a few years back—now, it's back in the spotlight.
Watch the full discussion on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-M_NXDQ_iu8
#Delimitation: As the nation debates it today, South First explored it two years ago at #DakshinDialogues2023.
Justice (retd) Chelameswar questioned: "Should someone get a premium for non-performance?"
Revisit the conversation that remains just as relevant. #Replug
https://www.youtube.com/watch?v=Wm4g7lQi1zA&t=303s
#Replug: As India debates #Delimitation, we revisit our discussion from #DakshinDialogues2023.
Delimitation cannot be based only on population, said Khushbu Sundar, highlighting a broader approach being considered.
Watch the full discussion
https://www.youtube.com/watch?v=cJnT0n8IKgk
#RePlug: As the country discusses #Delimitation today, we at South First debated it 2 years ago at #DakshinDialogues2023.
Replugging the debate that is still relevant.
“Delimitation process should be de-politicised,” Rajeev Gowda said at #DakshinDialogues2023.
Watch the full discussion here:
https://www.youtube.com/watch?v=sycpKUkonD0
“BJP is Neo-Fascist, Not Fascist” CPI(M) leader P. Shanmugam breaks down Hindutva, corporate nexus & democratic threats.
In this exclusive interview, also weighs in on NEP 2020, #delimitation & #TamilNadu’s political landscape.
Southern CMs and former leaders are set to unite against #Delimitation.
A DMK - Dravida Munnetra Kazhagam delegation met #Telangana CM Anumula Revanth Reddy, inviting him to a key conclave on March 22 to discuss its potential impact on South India.
https://www.youtube.com/shorts/9tfaXZfF3D0
#DMK’s big outreach: Parties approached to join JAC meeting on #Delimitation
The Joint Action Committee meeting opposing the upcoming delimitation of parliamentary constituencies is set to be held in #Chennai on 22 March.
https://thesouthfirst.com/tamilnadu/dmks-big-outreach-parties-approached-to-join-jac-meeting-on-delimitation/
#TamilNadu leaders TRB Rajaa & Dayanidhi Maran meet Odisha’s Naveen Patnaik & Bhakta Charan Das over #delimitation concerns.
They invite leaders to a key #Chennai meeting on March 22 to discuss the proposed unfair exercise.
https://www.youtube.com/shorts/9aq2s-QvMUA
तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने परिसीमन पर दांव उठाया, 7 राज्य नेताओं को चेन्नई को बुलाया
चेन्नई:
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को सात समकक्षों को बुलाया, जिसमें बंगाल के ममता बनर्जी, पंजाब के भगवंत मान, और भाजपा-शासित ओडिशा के मोहन चंद्र मझी शामिल हैं, जो केंद्र द्वारा प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के खिलाफ राजनीतिक दलों की 'संयुक्त कार्रवाई समिति' में शामिल होने के लिए।
उन्होंने केरल के पिनाराई विजयन, कर्नाटक के सिद्धारमैया, तेलंगाना के रेवैंथ रेड्डी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, साथ ही साथ इन राज्यों में से प्रत्येक में गैर-शासन दलों के वरिष्ठ राजनेताओं और भाजपा को 22 मार्च को चेन्नई में एक बैठक के लिए भी कहा है।
“परिसीमन संघवाद पर एक स्पष्ट हमला है, राज्यों को दंडित करते हुए, जिसने संसद में हमारी सही आवाज को छीनकर जनसंख्या नियंत्रण सुनिश्चित किया। हम इस लोकतांत्रिक अन्याय की अनुमति नहीं देंगे!” उन्होंने एक्स पर कहा।
के लिए संघ सरकार की योजना #Delimitation संघवाद पर एक स्पष्ट हमला है, सजा देने वाले राज्यों ने संसद में हमारी सही आवाज को छीनकर जनसंख्या नियंत्रण और सुशासन को सुनिश्चित किया। हम इस लोकतांत्रिक अन्याय की अनुमति नहीं देंगे!
मैंने माननीय प्रमुख को लिखा है … pic.twitter.com/1pq1c5su2v
– mkstalin (@mkstalin) 7 मार्च, 2025
अगले साल तमिलनाडु में एक चुनाव से पहले, श्री स्टालिन और उनकी सरकार ने केंद्र के 'हिंदी थोपने' और परिसीमन का मुखर रूप से विरोध किया है, न तो यह तर्क देते हुए कि संविधान की संघीय प्रकृति और तमिल लोगों और भाषा पर एक हमले के लिए आवश्यक है।
पढ़ें | “तलवार ओवर साउथ स्टेट्स”: एमके स्टालिन ऑन डेलिमिटेशन, 'हिंदी थोपा'
केंद्र ने दोनों आरोपों से इनकार कर दिया है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और तीन-भाषा के सूत्र ने किसी भी छात्र को हिंदी का अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, और दक्षिणी राज्यों पर जोर देने से परिसीमन की आलोचना करने के लिए किसी भी छात्र को मजबूर नहीं किया जाएगा।
7 मुख्यमंत्रियों को स्टालिन का पत्र
श्री स्टालिन की प्रस्तावित बैठक से बाद की चिंता को दूर करने की उम्मीद है, जो तमिलनाडु नेता ने चेतावनी दी थी कि उन राज्यों के प्रभाव को कम कर सकता है जो जनसंख्या के स्तर को नियंत्रित करने में कामयाब रहे हैं।
अपने पत्र में, उन्होंने बताया कि 1976 के बाद 2002 के संशोधन के बाद परिसीमन अभ्यासों को रखा गया था, जब भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे – उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों की कुल संख्या में बदलाव – अब 543 – कम से कम 2026 तक जमे हुए होंगे।
हालांकि, वर्तमान आंकड़ों के साथ, एक परिसीमन के लिए केंद्र की योजना का मतलब है कि जो राज्यों को नियंत्रित आबादी को नियंत्रित किया गया है, वे आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या में कमी का सामना कर सकते हैं, जबकि उत्तर में भाजपा-शासित राज्यों सहित अन्य, अधिक बढ़ी हुई आबादी के कारण अधिक मिलेंगे।
“परिसीमन गणित सरल और शांत है। रिपोर्ट का सुझाव है कि व्यायाम को दो संभावित दृष्टिकोणों के साथ जनसंख्या (और) के आधार पर माना जा रहा है। पहले मामले में, मौजूदा 543 सीटों को पुनर्वितरित किया जाएगा। दूसरे में, कुल संख्या को 800 से आगे बढ़ाया जा सकता है।”
“दोनों परिदृश्यों में, जिन राज्यों ने सफलतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू किया है, वे 2026 के बाद के जनसंख्या के स्तर पर आधारित होने पर महत्वपूर्ण रूप से खोने के लिए खड़े हैं,” श्री स्टालिन ने लिखा।
पढ़ें | “1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन …”: तमिलनाडु ऑल-पार्टी पीएम से मिलते हैं
“हमें जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए …”
अमित शाह के आश्वासन पर
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान किए गए आश्वासन के लिए महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने कहा था कि दक्षिणी राज्यों में एक भी लोकसभा सीट नहीं खोएगी।
पढ़ें | “साउथ किसी भी सीट को नहीं खोएगा”: अमित शाह का परिसीमन पर बड़ा वादा
श्री स्टालिन, हालांकि, आश्वस्त नहीं थे, यह बताते हुए कि गृह मंत्री ने भी उत्तरी राज्यों, या किसी भी अन्य को नहीं कहा था, इसके बजाय अधिक नहीं मिलेगा, जिससे अभी भी तमिलनाडु के महत्व को कम किया जा सकता है।
वह केवल एक ही बात नहीं है; पिछले महीने सिद्धारमैया ने श्री शाह की स्पष्टता पर आलोचना की, अपने आश्वासन को “अविश्वसनीय” और “भ्रामक” कहा। उन्होंने बीजेपी पर “दक्षिणी राज्यों को कमजोर करने के लिए एक उपकरण के रूप में परिसीमन का उपयोग करने का आरोप लगाया, जिसने इसके प्रभुत्व का विरोध किया था”।
पीएम मोदी के लिए एमके स्टालिन की अपील
सात मुख्यमंत्रियों को श्री स्टालिन का पत्र इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अपील का अनुसरण करता है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगर अब किया जाए तो परिसीमन 1971 के जनसंख्या डेटा पर आधारित है और फिर 30 वर्षों के लिए जमे हुए हैं ताकि अन्य राज्यों को विकास को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
NDTV बताते हैं | परिसीमन क्या है और तमिलनाडु इससे सावधान क्यों है?
यह तमिल राजनीतिक दलों द्वारा पेश किए गए एक संकल्प का हिस्सा था, एक बैठक भाजपा और उसके स्थानीय सहयोगियों ने बहिष्कार किया। अभिनेता विजय के टीवीके, अगले साल के राज्य चुनाव के लिए एक अंधेरे घोड़े के रूप में देखा गया।
संकल्प ने यह भी आश्वासन मांगा कि सांसदों की संख्या में कोई भी वृद्धि एक ही अनुपात पर आधारित होगी – सांसदों को राज्यों के लिए – जैसा कि 1971 की जनगणना के आधार पर रखा गया है।
पढ़ें | “अब बेबीज …”: नवविवाहितों के लिए स्टालिन का संदेश परिसीमा जाब है
परिसीमन की पंक्ति ने अगले चुनाव में निर्माण में गति एकत्र की है, जिसमें डीएमके नेताओं ने नवविवाहित जोड़ों से आग्रह किया है कि वे राज्य की जनसंख्या की गिनती को और अधिक बच्चों के पास रखें।
एजेंसियों से इनपुट के साथ
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