‘Time for being soft is over’: Donald Trump reacts to Indian man beheading in Dallas; vows action
Donald Trump reacts to Indian man beheading in Dallas; vows action US President Donald Trump on Sunda…
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Donald Trump conveys Putin’s demand for more Ukrainian territory to Zelensky: Report
WASHINGTON/MOSCOW/KYIV (Reuters) -U.S. President Donald Trump said on Saturday Ukraine should make a deal to end the war…
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Donald Trump health: What’s the US President’s condition? | World | News
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Trump fires top US general in unprecedented Pentagon shakeup
U.S. President Donald Trump said in a post on Truth Social that he would nominate former Lieutenant General Dan "Razin" Caine to succeed Brown.
#politics #military #DonaldTrumpnews
https://globalnews.ca/news/11030647/trump-fires-top-us-general/
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों और एलन मस्क के बीच छिड़ी बहस, जानें क्या है श्रीराम की नियुक्ति से जुड़ा विवाद
America News: अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों और एलन मस्क, विवेक रामास्वामी जैसे इंडस्ट्री दिग्गजों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इस बहस का मुख्य मुद्दा है – आप्रवासन (Immigrants)। एक ओर एलन मस्क और उनके सिलिकॉन वैली के सहयोगी हैं, जो योग्यता-आधारित आप्रवासन सुधारों के पक्षधर हैं। दूसरी ओर, ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं, जो आप्रवासन के प्रति कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं।
विवाद की शुरुआत
इस विवाद की जड़ है श्रीराम कृष्णन की नियुक्ति। भारतीय मूल के वेंचर कैपिटलिस्ट और एलन मस्क के करीबी माने जाने वाले श्रीराम को ट्रंप प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीति का नेतृत्व सौंपा गया है। श्रीराम के पहले दिए गए एक बयान को ट्रंप समर्थकों ने सोशल मीडिया पर फिर से वायरल किया है। अपने बयान में उन्होंने कुशल आप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड पर देश-वार प्रतिबंध हटाने की वकालत की थी।
एलन मस्क और रामास्वामी का पक्ष
एलन मस्क खुद एच-1बी वीजा पर अमेरिका आए थे। उन्होंने भी हमेशा वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने की वकालत की है। मस्क का कहना है, “अगर आप अपनी टीम को चैंपियनशिप जिताना चाहते हैं, तो आपको सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को अपनी टीम में शामिल करना होगा।” इसी तरह, विवेक रामास्वामी ने भी इस विचार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की संस्कृति औसत दर्जे को बढ़ावा देती है, जबकि उसे सबसे अच्छे को महत्व देना चाहिए।
ट्रंप समर्थकों का आक्रोश
इन विचारों ने ट्रंप के कट्टर समर्थकों को नाराज कर दिया है। लॉरा लूमर, एन कूल्टर और मैट गेट्ज जैसे फायरब्रांड नेताओं ने मस्क और रामास्वामी पर अमेरिकी श्रमिकों को कमजोर करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर “इंडिया फर्स्ट” जैसे ट्रेंड्स चलाए गए, जिसमें श्रीराम कृष्णन पर अमेरिकी श्रमिकों की जगह भारतीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया गया।
निक्की हेली का हस्तक्षेप
पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने भी बहस में भाग लिया। उन्होंने अमेरिकी प्रतिभाओं में निवेश को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा, “अमेरिकी श्रमिकों या संस्कृति में कोई कमी नहीं है।” ट्रंप की खुद की अप्रवासन नीति इस मुद्दे को और जटिल बना रही है। उनके पहले प्रशासन ने एच-1बी वीजा पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि, हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों के स्नातकों को ग्रीन कार्ड देने का समर्थन किया। कुल मिलाकर यह बहस इस बात को उजागर करती है कि अमेरिका में आप्रवासन नीति पर कितना गहरा मतभेद है। ट्रंप समर्थकों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच यह टकराव भविष्य में ट्रंप प्रशासन की आप्रवासन नीतियों को किस दिशा में ले जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
वैसे ट्रंप ने अपने प्रशासन में भारतीयों मूल के कई लोगों को शामिल किया है। सरकारी कार्यदक्षता विभाग (डीओजीई) के लिए विवेक रामास्वामी, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में तुलसी गब्बार्ड, एफबीआई के निदेशक के रूप में काश पटेल, नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में हरमीत के. ढिल्लों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में जय भट्टाचार्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में श्रीराम कृष्णन उन भारतीय-अमेरिकियों में शामिल हैं जिनके ट्रंप 2.0 प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है।
एक बार फिर WHO का साथ छोड़ने की तैयारी में जुटा अमेरिका, पिछली बार भी ट्रंप ने छोड़ दिया था साथ
US News: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चर्चाओं से परिचित एक स्वास्थ्य कानून विशेषज्ञ के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की संक्रमण टीम के सदस्य उनके दूसरे कार्यकाल के पहले दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर निकलने की नींव रख रहे हैं। वाशिंगटन में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में वैश्विक स्वास्थ्य के प्रोफेसर और राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य कानून पर डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र के निदेशक लॉरेंस गोस्टिन ने कहा, “मैंने एक सुविख्यात स्रोत से सुना है कि वह संभवतः पहले दिन या अपने प्रशासन के बहुत पहले ही बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं।”
फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले दो विशेषज्ञों का हवाला देते हुए योजनाओं की रिपोर्ट की। दूसरे विशेषज्ञ, पूर्व व्हाइट हाउस COVID-19 प्रतिक्रिया समन्वयक आशीष झा, टिप्पणी के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं थे। ट्रम्प संक्रमण टीम ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। यह योजना संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी की ट्रम्प की लंबे समय से चली आ रही आलोचना के अनुरूप है। यदि अमेरिका WHO से बाहर निकलता है, तो यह वैश्विक स्वास्थ्य नीति में एक नाटकीय बदलाव को चिह्नित करेगा और महामारी से लड़ने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से वाशिंगटन को और अलग कर देगा।
ट्रम्प की टीम में WHO के आलोचक
ट्रम्प ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कई आलोचकों को शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य पदों पर नामित किया है, जिनमें रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर भी शामिल हैं। कैनेडी ने COVID वैक्सीन के बारे में भी संदेह व्यक्त किया था। ट्रम्प ने रॉबर्ट एफ कैनेडी को अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव के रूप में नामित किया है। यह विभाग यूएस सीडीसी और एफडीए सहित सभी प्रमुख अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों की देखरेख करता है।
ट्रम्प ने पिछले कार्यकाल में भी WHO छोड़ दिया था
ट्रम्प ने 2020 में अपने पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी बाहर कर दिया था। लेकिन घटना के छह महीने बाद, राष्ट्रपति जो बिडेन ने ट्रम्प के फैसले को पलट दिया। ट्रम्प ने तर्क दिया है कि एजेंसी COVID-19 के शुरुआती प्रसार के लिए चीन को ज़िम्मेदार ठहराने में विफल रही। उन्होंने बार-बार WHO को बीजिंग की कठपुतली कहा है। WHO के प्रवक्ता ने सीधे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप के आते ही रूस ने यूक्रेन पर रखा समझौते का प्रस्ताव, जानें क्या रखी एक शर्ते
World News: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका में प्रेसिडेंट चुने गए डोनाल्ड ट्रंप के आते ही यूक्रेन पर समझौते का प्रस्ताव रख दिया है। ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए राष्ट्रपति पद संभालते ही यह बड़ी सफलता होगी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हम यूक्रेन पर समझौते के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में रूस को आपत्ति नहीं है और अब यूक्रेन पर समझौता हो जाना चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि इसमें यूक्रेन की ओर से वैध सरकार को ही शामिल करना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस किसी के साथ भी बातचीत के लिए तैयार है। यहां तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ भी बातचीत संभव है।
सरकारी टीवी चैनल को दिए सालाना इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैंने सालों से डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की है, लेकिन मिलेंगे तो यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि रूस जंग में कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस लगातार मजबूत हो रहा है। पुतिन ने कहा कि समझौते के लिए यदि रूस सहमति दे रहा है तो फिर यूक्रेन को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी अस्थायी युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर दिया।
व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बातचीत का रास्ता तो पहले ही निकाल लेना चाहिए था, लेकिन हमारे रुख को यूक्रेन के कुछ नेताओं ने सरेंडर की तरह देखा। बता दें कि बीते करीब तीन सालों से जारी जंग में लाखों लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा है। बड़े पैमाने पर कारोबार खत्म हुए हैं। पुतिन ने इस इंटरव्यू में यह जरूर साफ किया कि हमारा हमला गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि नाटो जिस तरह से विस्तारवादी नीति अपना रहा है और रूस के खिलाफ आक्रामक है। उससे बचने की स्थिति में हमने हमला किया था। फिलहाल यूक्रेन के करीब 20 फीसदी हिस्से पर रूस ने कब्जा जमा रखा है।
एक अहम बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने यह भी स्वीकार किया कि रूस को जंग की और तैयारी करनी चाहिए थी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैंने रूस को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए हैं। रूस के हितों को साधने के लिए ही हमारा हर फैसला रहा है। इसके अलावा पुतिन ने ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर कहा कि यदि पश्चिमी देश आगे बढ़े तो यूक्रेन पर हम फिर से हमला करेंगे। बता दें कि व्लादिमीर पुतिन के ट्रंप के साथ अन्य नेताओं की तुलना में अच्छे रिश्ते माने जाते हैं।
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न्यूज एंकर की एक गलती, एबीसी न्यूज चैनल डोनाल्ड ट्रंप को देगा 127.5 करोड़; जानें क्या है पूरा मामला
Donald Trump News: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर की गई एक टिप्पणी एबीसी न्यूज चैनल को भारी पड़ गई। मानहानि के मामले में अब न्यूज चैनल को डोनाल्ड ट्रंप को 15 मिलियन डॉलर यानी करीब 127.5 करोड़ डॉलर चुकाने पड़ेंगे। चैनल पर जॉर्ज स्टीफनपोलस नाम के न्यूज एंकर ने दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को लेखिका ई जीन कैरोल के रेप मामले में दोषी पाया गया था।
एबीसी न्यूज ने एडिटर्स नोट में लिखा कि शेटलमेंट के तौर पर चैनल डोनाल्ड ट्रंप को यह रकम चुकाएगा। चैनल की तरफ से एँकर की गलती पर खेद जताया गया था। बता दें कि 10 मार्च को ‘द वीक’ कार्यक्रम के दौरान एंकर ने यह टिप्पणी की थी।
जानकारी के मुताबिक मीडिया नेटवर्क को 1 मिलियन डॉलर की राशि ट्रंप के अटॉर्नी अलेजांद्रो ब्रिटो के लॉ फर्म को भी चुकानी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक एबीसी न्यूज जो भी राशि चुकाएगा उससे एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी जो की गैरलाभकारी होगी। एबीसी न्यूज ने बताया कि इस बात की खुशी है कि दोनों पार्टियों के बीच सुलह हो गई है। इसके बाद यह केस बंद हो जाएगा।
शुक्रवार को फ्लोरिडा फेडरल जज के समाने सुलह को लेकर आदेश सुनाया गया था। इस अग्रीमेंट के मुताबिक एबीसी न्यूज 15 मिलियन डॉलर की राशि डोनाल्ड ट्रंप की लाइब्रेरी को देगा। यह राशि 10 दिनों के अंदर ही चुकानी होगी। इसके अलावा चैनल डोनाल्ड ट्रंप की लीगल फीस भी चुकाएगा। बता दें कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ लेगी बड़ा एक्शन, 15 लाख लोगों की लिस्ट तैयार; सभी को खदेड़ने की तैयारी
America News: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में हैं। अपने चुनावी अभियान में बार-बार अमेरिका को प्रवासी मुक्त बनाने की बात करने वाले ट्रंप ने इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन को अंजाम देने की योजना का हिस्सा है। ट्रंप की इस योजना को अंजाम देने के लिए US इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्समेंट (ICE) ने देश से बाहर खदेड़ने के लिए लगभग 15 लाख लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। खबरों के मुताबिक इस लिस्ट में लगभग 18,000 अवैध भारतीय भी शामिल हैं।
पिछले महीने जारी ICE डेटा के मुताबिक अमेरिका में देश छोड़ने के आदेश वाले डॉकेट के 15 लाख लोगों में 17,940 भारतीय शामिल हैं। इन्हें जल्द ही भारत लौटना पड़ सकता है। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट के बताया है कि अमेरिका में फिलहाल भारत से गए लगभग 7, 25,000 अवैध प्रवासी हैं। मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी भारत से ही हैं। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में अमेरिका में लगभग 11 मिलियन अवैध प्रवासी रह रहे थे।
इस बीच डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कहा है कि वह अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वह इसके लिए अमेरिकी सेना का भी प्रयोग करेंगे। उन्होंने गुरुवार को प्रकाशित एक इंटरव्यू में बताया में यह बात दोहराई है। ट्रंप ने कहा है कि किसी देश में अवैध रूप से घुसना आक्रमण के बराबर है जिसे रोकने की जरूरत है। ट्रंप ने खुद के टाइम ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ बनने की घोषणा के बाद कहा, “मैं इसे हमारे देश पर आक्रमण मानता हूं।” ट्रंप ने आगे कहा, “मैं नहीं चाहता कि वे अगले 20 सालों तक शिविर में बैठे रहें। मैं चाहता हूं कि वे बाहर निकलें और उन्हें अपने देशों में वापस जाना होगा।”
