साइबर सुरक्षा: HPU वेबसाइट हैकिंग पर SFI का गुस्सा, प्रशासन पर उठाए सवाल
Himachal News: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) की वेबसाइट हैकिंग ने साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर किया है। 2 जुलाई 2025 को अज्ञात हैकरों ने वेबसाइट को निशाना बनाया, जिससे छात्रों का डाटा और परीक्षा सूचनाएं प्रभावित हुईं। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने इस लापरवाही के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाए। यह घटना विश्वविद्यालय की तकनीकी तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
छात्रों का आक्रोश
SFI के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन की साइबर सुरक्षा में विफलता की कड़ी आलोचना की। SFI सह सचिव कामरेड नावेद ने बताया कि हैकिंग से छात्रों का शैक्षणिक डाटा खतरे में है। कई महत्वपूर्ण सेक्शन तक पहुंच बाधित हुई, जिससे प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हुई। छात्रों ने त्वरित कार्रवाई की मांग की। उनकी नाराजगी प्रशासन की लापरवाही और तकनीकी कमजोरियों को दर्शाती है।
हैकिंग की घटना
2 जुलाई को HPU की आधिकारिक वेबसाइट पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। बाद में पुष्टि हुई कि अज्ञात हैकरों ने साइट को हैक कर लिया। कई सेक्शन ब्लॉक हो गए, जिससे छात्रों को परीक्षा और प्रवेश संबंधी जानकारी नहीं मिली। यह घटना साइबर सुरक्षा की गंभीर चूक को दर्शाती है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर सुरक्षा उपाय नहीं किए, जिससे यह संकट पैदा हुआ।
प्रशासन की लापरवाही
विश्वविद्यालय प्रशासन की साइबर सुरक्षा में कमी छात्रों के लिए चिंता का कारण बनी। हैकिंग के बाद भी त्वरित सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे। SFI ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने तकनीकी अव्यवस्था को नजरअंदाज किया। छात्रों का डाटा सुरक्षित रखने में नाकामी ने उनकी भविष्य की योजनाओं पर असर डाला। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रशासन जिम्मेदारी ले और साइबर सुरक्षा को मजबूत करे।
छात्रों का भविष्य दांव पर
हैकिंग ने छात्रों की शैक्षणिक प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित किया। प्रवेश फॉर्म, परीक्षा तिथियां और अन्य सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं हुईं। कई छात्रों ने अपनी चिंता व्यक्त की कि डाटा लीक होने से उनकी गोपनीयता खतरे में है। SFI ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। संगठन ने प्रशासन से मांग की कि वह तत्काल वेबसाइट को सुरक्षित करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोके।
SFI की मांगें
SFI ने विश्वविद्यालय प्रशासन से साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की। कामरेड नावेद ने कहा कि ऐसी घटनाएं छात्रों के विश्वास को तोड़ती हैं। संगठन ने जांच की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही, उन्होंने तकनीकी सुधारों और नियमित साइबर ऑडिट की जरूरत पर जोर दिया। छात्रों ने एकजुट होकर प्रशासन को चेतावनी दी कि वे अपनी मांगें पूरी होने तक चुप नहीं रहेंगे।
साइबर सुरक्षा पर सवाल
HPU की वेबसाइट हैकिंग ने शैक्षणिक संस्थानों की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। छात्रों का कहना है कि ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता को कम करती हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। SFI ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो विरोध और तेज होगा। यह घटना डिजिटल युग में सुरक्षा की महत्ता को रेखांकित करती है।
![Mag je als demonstrant een plaats blokkeren of bezetten?
Een demonstratie in de vorm van een blokkade of bezetting veroorzaakt vaak veel overlast. Toch is het uitgangspunt dat blokkades of bezettingen vallen onder het recht om te demonstreren.
Dit betekent dat de overheid zo’n blokkade of bezetting alleen mag beperken of (als het echt niet anders kan) verbieden of beëindigen als de demonstratieregels dit toestaan.
Volgens die regels mag een demonstratie in de vorm van een blokkade of bezetting alleen worden beperkt als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld als het protest ernstige (verkeers)overlast of gevaarlijke situaties veroorzaakt. De demonstranten moeten zich houden aan de beperkingen die zijn opgelegd. Het is strafbaar als ze dat niet doen.
Demonstranten moeten zich daarnaast ook gewoon aan de wet houden.
Het is in de wet bijvoorbeeld verboden om de snelweg te blokkeren of om een gebouw te bezetten tegen de wil van de eigenaar. Als demonstranten dit toch doen, dan geldt als hoofdregel dat zij kunnen worden aangehouden en een straf opgelegd krijgen.
De overheid moet terughoudend zijn met het strafrechtelijk aanpakken van vreedzame demonstranten. Dit betekent dat zij niet snel mag ingrijpen, en al helemaal niet als een demonstrant niets ernstigs heeft gedaan. Een hoge rechter (het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) heeft dit geoordeeld.
Nederlandse rechters oordelen daarom nog weleens dat als een demonstrant iets doet tijdens een demonstratie dat normaal [...]](https://files.mastodon.social/media_attachments/files/114/536/343/000/963/979/original/c87f705c1863251d.png)