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What are AI Laws and Regulations in India? For LLM, Agents, and Third Party Apps.

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डिजिटल इंडिया: फ्रांस में अनुराग ठाकुर ने बताया, भारत बन रहा वैश्विक नवाचार का केंद्र, जानें क्या बताई उपलब्धियां

Himachal News: फ्रांस में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार की भूमिका को रेखांकित किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में ठाकुर ने बताया कि भारत आज तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में दुनिया के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। यह देश के युवाओं और उनकी रचनात्मकता का प्रमाण है, जो भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा रहा है।

भारत की तकनीकी उपलब्धियां

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया ने भारत को वैश्विक डिजिटल शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने कुछ प्रमुख उपलब्धियां गिनाईं:

यूपीआई ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल लेनदेन में क्रांति ला दी, जिसे फ्रांस, यूएई और सिंगापुर जैसे देशों ने अपनाया है।
भारत का तकनीकी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में 280 बिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देता है।
1.6 लाख स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं।
भारत अब सेमीकंडक्टर, सैटेलाइट और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है।

ये उपलब्धियां भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रभाव को दर्शाती हैं।

यूपीआई और डिजिटल अर्थव्यवस्था

ठाकुर ने जोर देकर कहा कि डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वित्तीय असमानता को कम किया है। 2016 में शुरू हुआ यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान मंच है। यह न केवल एक भुगतान उपकरण है, बल्कि किफायती और समावेशी नवाचार का प्रतीक है। ठाकुर ने बताया कि यह मंच अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच रहा है, जिससे छोटे व्यापारी और ग्रामीण नागरिक भी डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं।

वैश्विक नवाचार में भारत की भूमिका

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत एक नई डिजिटल नीति लिख रहा है, जो ओपन-सोर्स और लोगों को प्राथमिकता देती है। भारत का नवाचार फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में फैल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत किफायती और स्केलेबल समाधानों के लिए वैश्विक केंद्र बन रहा है। बायोटेक, डिजिटल स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति दुनिया के लिए प्रेरणा है।

विकसित भारत का सपना

ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, अनुसंधान में निवेश और नवाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस लक्ष्य को साकार करेगी। डिजिटल इंडिया इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठाकुर ने भारत की इस प्रगति को एक सामूहिक प्रयास बताया, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। यह भारत के आत्मविश्वास और वैश्विक नेतृत्व की कहानी है, जो दुनिया को नई दिशा दिखा रही है।

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India will launch four Responsible Artificial Intelligence(RAI) tools on AIKosh from September under "Safe and Trusted AI" initiative of the IndiaAI Mission. These tools will focus on machine learning, bias mitigation, risk evaluation, and fairness assessment. They will be made available through the AIKosh portal , Indian Govt.'s dedicated AI platform.

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Starlink secures a key license from India’s telecom ministry, moving closer to launching satellite internet nationwide. Next step: apply for spectrum to begin service rollout. #Starlink #India #SatelliteInternet #DigitalIndia #Connectivity #Telecom #ElonMusk #Broadband #TechNews

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आधार कार्ड: हिमाचल में सभी प्रमाणपत्रों के लिए अब केवल आधार कार्ड ही मान्य, अधिसूचना जारी

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों और भूमि अभिलेखों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। भू-राजस्व विभाग की ताजा अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत लिया गया है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। इस कदम से हिमाचल में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और नागरिक सेवाओं में सुधार होगा।

डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों की ओर कदम

हिमाचल प्रदेश सरकार डिजिटल इंडिया पहल के तहत भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम कर रही है। भू-राजस्व विभाग ने बताया कि आधार कार्ड के जरिए सभी हितधारकों का डेटा प्रमाणित किया जाएगा। इससे जमीन के मालिकाना हक, पंजीकरण और अन्य प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी। डिजिटल रिकॉर्ड से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और नागरिकों को त्वरित सेवाएं मिलेंगी।

आधार कार्ड की अनिवार्यता के लाभ

आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में अनिवार्य करने से कई फायदे होंगे।

पारदर्शिता: सभी रिकॉर्ड डिजिटल और आधार से जुड़े होने से गलत दस्तावेजों का उपयोग रुकेगा।
तेज प्रक्रिया: प्रमाणपत्र और पंजीकरण की प्रक्रिया में समय की बचत होगी।
सुरक्षा: आधार आधारित डेटा से धोखाधड़ी की आशंका कम होगी।
एकीकृत डेटाबेस: सभी सेवाओं के लिए एकल पहचान पत्र से डेटा प्रबंधन आसान होगा।

हिमाचल सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आधार से संबंधित डेटा गोपनीय रहेगा और इसका दुरुपयोग नहीं होगा।

जनता की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर चर्चा

हिमाचल के इस फैसले पर X पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यूजर्स ने इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। एक यूजर ने लिखा, “आधार कार्ड से प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की जरूरत है।” वहीं, कुछ ने गोपनीयता को लेकर चिंता जताई। एक अन्य यूजर ने पोस्ट किया, “आधार डेटा की सुरक्षा को लेकर सरकार को और पारदर्शी होना चाहिए।” इन प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि लोग इस बदलाव को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन कुछ आशंकाएं भी हैं।

केंद्र सरकार के निर्देश और राज्य की तैयारी

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को डिजिटल इंडिया के तहत आधार को अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे। हिमाचल ने इस दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। भू-राजस्व विभाग के अनुसार, राज्य में पहले ही 90% से अधिक भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो चुका है। अब आधार कार्ड के जरिए इन रिकॉर्ड्स को और सटीक किया जाएगा। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को घर बैठे ऑनलाइन सेवाएं भी मिलेंगी।

अन्य राज्यों से तुलना

हिमाचल का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी आधार को विभिन्न सेवाओं के लिए अनिवार्य किया है। हालांकि, हिमाचल ने इसे सभी प्रमाणपत्रों और भूमि अभिलेखों तक विस्तारित कर एक नया मानक स्थापित किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आधार से जुड़ा डेटा डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता को 30% तक बढ़ा सकता है।

भविष्य की योजनाएं

हिमाचल सरकार का अगला कदम आधार आधारित सेवाओं को और विस्तार देना है। भू-राजस्व विभाग जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जहां नागरिक आधार कार्ड के जरिए अपने दस्तावेजों की स्थिति जांच सकेंगे। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में आधार केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि हर नागरिक को सुविधा मिले।

यह कदम न केवल हिमाचल के डिजिटल परिवर्तन को गति देगा, बल्कि पूरे देश में आधार आधारित सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

Author: Amar Sharma, Himachal Pradesh

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