Ajna Wins Second Runner-Up in Indian Web Browser Challenge; Showcases World’s First SSI-Enabled Browser
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सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लगभग $3 बिलियन की सहायता, टैरिफ में कटौती की योजना बनाने को कहा
भारत की सरकार इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माताओं के लिए नई सब्सिडी पर विचार कर रही है और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए आयात पर शुल्क में कटौती कर रही है, खासकर एप्पल इंक जैसी कंपनियों द्वारा बनाए गए स्मार्टफोन के।
मामले से परिचित लोगों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बैटरी और कैमरा पार्ट्स जैसे घटकों के निर्माताओं को कम से कम 230 बिलियन रुपये ($ 2.7 बिलियन) का समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है, जिन्होंने पहचान न बताने के लिए कहा क्योंकि चर्चा निजी है।
लोगों में से एक ने कहा कि मंत्रालय ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर टैरिफ कम करने की भी सिफारिश की है, जो उद्योग की मांग है जिससे उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलेगी।
लोगों ने कहा कि प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट द्वारा किया जाएगा, और यदि मंजूरी मिल जाती है, तो फरवरी में सरकार के आगामी बजट में विवरण की घोषणा की जा सकती है।
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने अधिक जानकारी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले सब्सिडी योजना पर रिपोर्ट दी थी।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दक्षिण एशियाई देश में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए ऐप्पल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसी कंपनियों को लुभाने के लिए प्रोत्साहन में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। परिणामस्वरूप भारत से Apple के iPhone निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है।
अधिकारी अब स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए एक व्यापक आपूर्ति श्रृंखला बनाकर उस गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो चीन सहित देशों से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स भागों का बड़ा आयात करते हैं।
लोगों में से एक ने कहा कि प्रस्तावित सब्सिडी द्वारा लक्षित किए जा रहे कुछ घटकों में माइक्रोप्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, मल्टी-लेयर मुद्रित सर्किट बोर्ड, लेंस जैसे कैमरा घटक और लिथियम-आयन सेल शामिल हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, घटक के आधार पर सब्सिडी अलग-अलग होने की संभावना है।
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रमुख अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा, “यह कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रमुख तरीकों में से एक है, हालांकि इसका लाभ केवल मध्यम से लंबी अवधि में ही दिखाई देगा।” “क्षेत्र में पहले की सब्सिडी ने दक्षता स्थापित की है और इस तरह सरकार इसे आगे बढ़ा सकती है।”
सरकारी थिंक-टैंक नीति आयोग ने पिछले साल एक रिपोर्ट में कहा था कि सरकार को अपने टैरिफ को तर्कसंगत बनाना चाहिए और भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। दक्षिण एशियाई देश को चीन से अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के इच्छुक विदेशी व्यवसायों को लुभाने में वियतनाम जैसे प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
नीति आयोग के शोध के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों पर भारत का मौजूदा टैरिफ – शून्य से 20 प्रतिशत तक – चीन और मलेशिया जैसे देशों की तुलना में लगभग पांच प्रतिशत-छह प्रतिशत अधिक है।
© 2025 ब्लूमबर्ग एल.पी
(यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से ऑटो-जेनरेट की गई है।)
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विश्वस्य ब्लॉकचेन स्टैक का उपयोग ऐप्स, संपत्ति लेनदेन को सत्यापित करने के लिए किया जा रहा है: आईटी राज्य मंत्री
विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। जिसका सितंबर में अनावरण किया गया था, अब इसे कई क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। इस विकास का खुलासा हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (एमईआईटीवाई) राज्य मंत्री (एमओएस) जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में किया था। प्रसाद के अनुसार, यह प्रौद्योगिकी स्टैक कई राज्यों में सरकारी अधिकारियों को ऐप्स और सेवाओं के सत्यापन के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करने में सक्षम बना रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न दस्तावेजों के बारे में विवरण ब्लॉकचैन पर स्थायी रूप से एक प्रारूप में लॉग किया जाए जो जानकारी के साथ छेड़छाड़ या बदलाव से बचाता है।
प्रसाद संबोधित सांसद फौजिया खान के एक सवाल का जवाब देते हुए विश्वास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक के चल रहे उपयोग के मामले। लॉन्च होने के तीन महीने बाद, खान ने यह जानकारी मांगी कि प्रौद्योगिकी स्टैक को सरकारी विभागों में कैसे लागू किया जा रहा है।
प्रसाद के अनुसार, प्रौद्योगिकी स्टैक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, प्रशासन और कृषि क्षेत्रों में उपयोग के लिए तैयार था।
राज्य मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के कुछ अनुप्रयोगों का पायलट कार्यान्वयन पहले ही पूरा हो चुका है। इनमें मोबाइल ऐप की उत्पत्ति को सत्यापित करने के लिए एक समाधान, प्रमाणिक, और कर्नाटक और झारखंड राज्यों के लिए संपत्ति लेनदेन को रिकॉर्ड करने और इसके सत्यापन के लिए एक समाधान, प्रॉपर्टी चेन शामिल हैं।
प्रसाद ने वित्तीय एजेंसियों के साथ ईस्टाम्प लेनदेन का एक सुरक्षित रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए एक समाधान ईस्टाम्प का भी उल्लेख किया, एक विशिष्ट उपयोग के मामले के रूप में जहां विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लागू किया गया था।
MeitY सचिव एस कृष्णन ने सितंबर में विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक नाम से ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के एक सूट के लॉन्च का नेतृत्व किया था। इस पहल ने ब्लॉकचेन तकनीक की खोज में भारत सरकार की रुचि को चिह्नित किया, जो क्रिप्टोकरेंसी और मेटावर्स जैसे वेब3 क्षेत्रों के लिए मूलभूत परत बनाती है।
प्रमाणिक इस प्रौद्योगिकी स्टैक का हिस्सा है, एनबीएफ़लाइट के साथ, एक हल्का ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म जिसका उपयोग डेवलपर्स शिक्षा के साथ-साथ स्टार्टअप के लिए समाधान बनाने के लिए कर सकते हैं।
राज्यसभा में अपने बयान में, प्रसाद ने कहा कि ब्लॉकचेन तकनीक में सार्वजनिक लेनदेन से जुड़े किसी भी डिजिटल सिस्टम में जवाबदेही के स्तर में सुधार करने की क्षमता है।
उदाहरण के लिए, कर्नाटक सीबीएसई के लिए शैक्षिक प्रमाणपत्रों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रमाणपत्र श्रृंखला का उपयोग कर रहा है, प्रसाद ने कहा। सर्टिफिकेट चेन भी विश्वस्य स्टैक का एक हिस्सा है।
आईटी मंत्रालय यह भी देख रहा है कि 4 सितंबर को लॉन्च किया गया नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, सरकारी एजेंसियों के संचालन और डेटा रखने की प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉकचेन-ए-ए-सर्विस (बीएएएस) की पेशकश कर रहा है। एनबीएफ एक अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डीएसी) और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीबीआरटी) सहित कई संगठनों द्वारा डिजाइन किया गया है।
जबकि मंत्रालय ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों की खोज कर रहा है, विभिन्न भारतीय क्षेत्राधिकार भी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, इस साल की शुरुआत में, अहमदाबाद ने ब्लॉकचेन डेवलपर्स की मांग के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। शहर-व्यापी रिकॉर्ड के भंडारण और रखरखाव में सुधार के लिए शहर ब्लॉकचेन का उपयोग करना चाह रहा है।
बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने भी हाल के दिनों में ब्लॉकचेन अन्वेषण में कदम रखा है।
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@sflcin continues to track developments and deployments around Artificial Intelligence in the country. The recent Advisories highlight the need for greater consultation-oriented policymaking to ensure smoother and safer deployment of AI in India.
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Takedown Of Hate Tracker Highlights Secrecy Around Modi Govt’s Internet Censorship Practices
Legal experts said the current laws and rules lack transparency and appeals are ineffective, giving the government almost unchecked control over online content. The rise in censorship orders since 2014 and the increasing compliance of platforms like X add to concerns about freedom of expression.
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Despite incentives, India faces roadblocks in localising semiconductors
By @sanjaysingh500 for @theraisinahills
LINK: https://wp.me/pe3ewy-1S3
The blocking of ‘The Kashmir Walla’ underscores India’s draconian censorship of the internet
The government’s powers to censor online content have been further boosted by a Karnataka High Court order and a new data protection law.
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Centre To Bring Rules To Check Vulgar Content On Social Media, Streaming Platforms
The high court had earlier said framing rules and guidelines to regulate the content on social media and OTT platforms need urgent attention.
‘This opaque censorship is gut-wrenching’: The Kashmir Walla’s website, social media blocked in India
The news website’s editor was first arrested in February last year.
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Manipur High Court seeks options to block VPN servers to safely restore Internet
The State has been under Internet shutdown since May 3 when clashes broke out between the dominant Meitei people and the Scheduled Tribe Kuki-Zomi people.
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A Court Case Can Change The Way Government Blocks Info On Censorship
MEITY blocks information requests citing national security and the requirement to maintain “strict confidentiality”. A Delhi High Court case may help change practices around internet censorship in India.
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https://www.boomlive.in/decode/dowry-calculator-case-twitter-censorship-delhi-high-court-22238
#India's Ministry of information and technology (#MEITy) has "blocked" 14 messenger apps, including @briar, @threemaapp and @element. Of course, one of the Four #Horsemen of the #Infocalypse was given as a "reason":
"The move came after agencies informed Meity that terrorists were using these applications to communicate, for spreading terror in the region"
Govt Orders to Block Tweets Rose From 8 in 2014 to 3,400 in 2022: RTI Data
A MeitY panel formed to examine requests or complaints for blocking access to information met 39 times in 2021 and 53 times in 2022. However, the parliament committee didn't take up the blocking Rules for scrutiny.
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Over 55,000 Websites Blocked Since January 2015, Most to 'Protect Indian State': Report
One of the reasons most often cited for the blocking of websites is the ‘protection of the Indian state,’ a recently released report notes. The report found that between January 2015 and June 2022, roughly 55,580 websites, YouTube channels, URLs, applications, etc. have been blocked.
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RT from VEGA Processors (@VegaProcessor)
Visit @cdacindia Stall @ @iesaonline Vision Summit 2022, Date : 12&13 October, The LaLit Ashok High Grounds, Bengaluru. @risc_v @DIRISCV @GoI_MeitY
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Original tweet : https://twitter.com/VegaProcessor/status/1580398133183336450
WEBCAST JUL 1 – Amendments to the IT Rules 2021 #NewITRules2021 #newitrules @AmritaChoudhury @isocdelhi Shahana Chatterji @AMS_Shardul @AishGiridhar @CCGNLUD @nixxin @medianama Aman Taneja @ikigailaw Sijo Kuruvilla George @adif_India
On Friday 1st July 2022, from 4:00pm–5:15pm IST (10:30-11:45 UTC) CCAOI, supported by the Internet Society Delhi Chapter, hosts an online discussion 'Amendments to the IT Rules 2021'. India's M
RT from C-DAC India (@cdacindia)
ARIES v2.0 is a fully indigenous #atmanirbhar product to get started with basic microprocessor programming and embedded systems built upon a RISC-V ISA compliant #vega Processor with easy-to-use hardware and software. https://vegaprocessors.in/devboards/ #meity #mdp #risc
Original tweet : https://twitter.com/cdacindia/status/1513445654504255494
வளைத்தள சட்டம்: அடக்குமுறையா? அவசியமா? என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற விவாதத்தில் #CPIM செயற்குழு உறுப்பினர் தோழர் @cpmkanagaraj@twitter.com #MeitY #Whatsappban #socialmediaguidelines #WhatsAppPrivacyPolicy #Facebook #Twitter More: https://youtu.be/pVaZYPpeC5g
#CashlessConsumer #RTI We asked #Meity about the #MDR subsidy spends for calendar year 2019. - 1010 Crores
2018 - https://twitter.com/logic/status/1111548016991694848
₹ 1664 Crores was how much tax payer money was spent as subsidy to promote #DigitalPayments in 2018,2019. #CostOfPayments
